अर्थ जर्नल
“काँतर हुनुभन्दा मर्नु निको” भन्ने आदर्श वाक्य बोकेर विश्वका विभिन्न युद्धमैदानमा दुई शताब्दीभन्दा लामो समय ब्रिटिस साम्राज्यको रक्षा कवच बनेका नेपाली गोर्खाहरूले गौरवशाली इतिहास र कष्टपूर्ण न्यायको लडाइँ दुवै एकैसाथ बोकेर हिँडिरहेका छन्। अधिकारका लागि उनीहरू लण्डनको सडकदेखि काठमाडौँको सर्वोच्च अदालतसम्म धाए। यस शान्तिपूर्ण अभियानको लामो यात्रामा अहिलेसम्म २०,००० भन्दा बढी गोर्खाहरूको मृत्यु भइसकेको छ र कतिपय भूतपूर्व सैनिकहरू जीवनको उत्तरार्धमा पुगी सकेका छन्। तर पनि उनीहरूका माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। न्यायको लडाईं लड्दा लड्दै जीवनको उत्तरार्धमा पुगी सकेका गोर्खाहरू अब भने ‘आर्थिक प्याकेज’ मै भए पनि चित्त बुझाउन तयार देखिन्छन्।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: शत्रुदेखि मित्रसम्म
गोर्खा र ब्रिटिसबीचको सम्बन्ध मित्रताबाट होइन, युद्धबाट सुरु भएको थियो। सन् १८१४–१८१६ को एङ्गलो-नेपाल युद्धका क्रममा गोर्खाली सैनिकको अदम्य साहसबाट चकित भएर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले उनीहरूलाई आफ्नै फौजमा भर्ती गर्ने निर्णय गर्यो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले यसलाई आधिकारिक रूप दियो।
पहिलो बिश्व युद्दमा बेलायती कमाण्डमा १ लाख गोर्खाहरूले लडेका थिए। गोर्खाहरूले दुवै विश्वयुद्ध लगायत आधुनिक युद्धहरूमा बेलायतको तर्फबाट लडेका छन्। खुकुरीको धारजस्तो साहस, अटल वफादारी र वीरताका लागि विश्वभर चिनिएका गोर्खाहरूले बेलायतको सर्वोच्च सैन्य पदक भिक्टोरिया क्रस (१३ जनाले) समेत प्राप्त गरिसकेका छन्।
१९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि र विभेदको जड
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सन्धि सम्पन्न भयो, जसले गोर्खा रेजिमेन्टहरूलाई दुई देशका बीच विभाजन गर्यो। सन्धिले नेपाली सैनिकहरूका लागि ब्रिटिस र भारतीय समकक्षी सैनिकहरू बराबरको तलब, पेन्सन र सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तर कागजमा लेखिएको समानता दशकौँसम्म व्यवहारमा आएन। सन् २००७ अघि सेवानिवृत्त भएका आठ हजारभन्दा बढी गोर्खाहरूको पेन्सनमा हाल पनि तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर रहेको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको दाबी छ। बेलायती सरकारले नेपालको कम जीवनस्तरलाई आधार मानेर यो विभेदलाई दशकौँसम्म उचित ठहर्याउँदै आएको थियो।
आन्दोलनको यात्रा: भोकहड्ताल र वार्ता
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले समान अधिकारका लागि बेलायत सरकारसँग लडेको झण्डै ३५ वर्ष पुगिसकेको छ। यस अवधिमा उनीहरु दुई पटक भोकहड्ताल बसेर सरकारसंग वार्ता भई प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भने नभएको गोर्खाहरूको गुनासो छ।
गोर्खा आन्दोलनको टाइमलाइन र मुख्य माइलस्टोन
- १९९० को दशकको सुरुवात र आन्दोलनको जग: नेपालमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (GAESO) को स्थापना भयो, जसले समान अधिकारका लागि कानुनी र राजनीतिक लडाइँको सुरुवात गर्यो।
- सेप्टेम्बर २००४: बसोबासको अधिकारमा आंशिक सफलता: बेलायत सरकारले १ जुलाई १९९७ पछि अवकास पाएका गोर्खाहरूलाई बेलायतमा स्थायी बसोबास गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्यो।
- मार्च २००७: सेवारत सैनिकहरूको पेन्सनमा समानता: रक्षा मन्त्रालयले ‘गोर्खा अफर टु ट्रान्सफर’ (GOTT) मार्फत सेवारत गोर्खाहरूलाई बेलायती सैनिक सरह पेन्सन योजनामा सहभागी हुने अवसर दियो। तर, १९९७ अघिको सेवा अवधिलाई पूर्ण रूपमा गणना गरिएन।
- सेप्टेम्बर २००८ – मे २००९: गोर्खा जस्टिस क्याम्पेन: अभिनेत्री जोअना लुम्ली र गोर्खा जस्टिस क्याम्पेनको नेतृत्वमा ठूलो जनदबाब सिर्जना भयो।
- सेप्टेम्बर २००८: उच्च अदालतले १९९७ अघि अवकास भएकाहरूलाई विभेद गर्ने नीति गैरकानुनी भएको फैसला सुनायो।
- २१ मे, २००९: कडा राजनीतिक दबाबपछि, सरकारले कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेका सबै गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बेलायतमा बसोबासको अधिकार दियो।
- नोभेम्बर २०१३: १५ दिने भोक हडताल
भूतपूर्व सैनिक ज्ञानराज राईले डाउनिङ स्ट्रिट बाहिर १५ दिने भोक हडताल गरे। सरकारले संसदीय छानबिन गर्ने सहमति गरेपछि हडताल तोडियो, तर २०१४ को प्रतिवेदनले पेन्सनमा ठोस परिवर्तन सिफारिस गरेन। - अगस्ट २०२१: “आमरण अनशन”: तीन जना भेट्रानहरू—ज्ञानराज राई, धन बहादुर गुरुङ, र पुष्पा घले राणा—ले अगस्ट ७ देखि १३ दिन लामो भोक हडताल गरे।
- माग: १९९७ अघिका अवकास प्राप्त गोर्खाहरूलाई समान पेन्सन (जसले हाल बेलायती सैनिकको तुलनामा ३७-५०% मात्र पाउँछन्)।
- नतिजा: बेलायत सरकारले नेपाली दूतावाससँग औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता गर्न सहमति जनाएपछि अगस्ट १९ मा अनशन तोडियो।
- २०२२ – २०२४: निरन्तर वार्ता र संघर्ष: २०२२ को अन्त्यदेखि द्विपक्षीय वार्ताहरू सुरु भए। मार्च २०२४ मा, मागहरू पूरा नभएको भन्दै गोर्खाहरूले पुनः भोक हडताल गर्ने चेतावनी दिए।
- २०२५ – २०२६: कानुनी प्रयास जारी
सन् २०२६ को सुरुवातसम्म पनि संसदीय प्रस्तावहरू (EDMs) मार्फत सांसदहरूले “पेन्सन न्याय” का लागि दबाब दिइरहेका छन्, जसले यो मुद्दा अझै पूर्ण रूपमा समाधान नभएको देखाउँछ। - सन् २०२६ को फेब्रुअरी २७ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले हालै सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई परिमार्जन गरी नेपाल र बेलायतबीच नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको थियो । एकहत्तर पृष्ठ लामो सो फैसलामा गोर्खाहरूविरुद्धको निरन्तर भेदभावले नेपाललाई पारस्परिकताको सिद्धान्तअन्तर्गत आफ्नो दायित्व सीमित वा समाप्त गर्ने आधार दिन्छ भन्ने चेतावनी पनि छ। साथै अदालतले गोर्खा भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन एक छुट्टै समन्वय निकाय स्थापना गर्न र कार्यरत तथा सेवानिवृत्त गोर्खाको सङ्ख्यासम्बन्धी आँकडामा नेपाल सरकारको पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
त्यसअघि जनवरी १६, २०२६ मा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख समन्वयक कृष्णबहादुर राईले बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरलाई पत्र लेख्दै मार्च ३१ सम्ममा ११ बुँदे माग पूरा गर्न आग्रह गरे। समयसीमाभित्र समाधान नआए नेपाल र बेलायत दुवैतर्फ पुनः विरोध र हड्ताल गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनले दिए।
त्यसपछि बेलायत सरकारले वार्ता चलिरहेकाले भोक हड्तालमा नउत्रन आग्रह गर्दै वक्तब्य जारी गर्यो। त्यसपछि मार्च १७, २०२६ मा लन्डनमा नेपाल, बेलायत सरकार र गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूबीच त्रिपक्षीय वार्ता भयो। वार्तामा बेलायती भेट्रान मन्त्री लुइस साण्डर-जोन्स सांसद पनि संक्षिप्त उपस्थित भइन् र नेपाली पक्षलाई बेलायती सरकार गोर्खाहरूका मागमा काम गरिरहेको बताइन्। वार्ताअघि १९ जना ब्रिटिस सांसदले मन्त्री साण्डर-जोन्सलाई संयुक्त पत्र लेख्दै गोर्खाहरूका पुराना मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।
बेलायतको अडान र ‘कल्याणकारी’ प्रस्ताव
बीबीसी न्युजले विस्तृत रिपोर्टिङ गरेको यो विषयमा बेलायत सरकारले पटक-पटक समान पेन्सन दिनु वित्तीय दृष्टिले सम्भव नभएको तर्क राख्दै आएको छ।
बेलायती सरकारले पटकपटक समान पेन्सन दिनु वित्तीय दृष्टिले सम्भव नभएको तर्क राख्दै आएको छ। गोर्खा पेन्सन स्किमले नेपालमा सकारात्मक जीवनस्तर प्रदान गर्ने र सन् २००३ देखि तीन पटक न्यायिक पुनरावलोकनमा यो उचित र न्यायसंगत ठहरिएको उसको दाबी छ।
सन् २०१९ मा बेलायती सरकारले घोषणा गरेको एक सुधार प्याकेजमा गोर्खा पेन्सन योजनामा १ करोड ५० लाख पाउन्डको वृद्धि र नेपालमा चिकित्सा सहायताका लागि थप २ करोड ५० लाख पाउन्ड विनियोजन गरिएको थियो। तर गोर्खा अभियन्ताहरूले यसलाई आधारभूत मागको विकल्प होइन, अपर्याप्त ‘उपचारात्मक कदम’ मात्र भनेर अस्वीकार गरेका थिए ।
रक्षा मन्त्रालयले बिगतको मितिदेखि लागु हुनेगरी (retrospective) पेन्सन नदिने नीति दोहोर्याउँदै आएको छ — यद्यपि सन् १९९९ र २०१५ मा यस्तै भूतप्रभावी परिवर्तन दुई पटक पहिले नै गरिसकिएको थियो, जुन तथ्य सङ्घर्ष समितिले पटकपटक औँल्याउँदै आएको छ।
वार्तामा बेलायती पक्षले समान पेन्सन दिन नसकिने जिकिर दोहोर्याउँदै कल्याणकारी योजनाअन्तर्गत थप सुविधा दिन इच्छुक रहेको संचारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। हालै काठमान्डू पोस्टसंग लन्डनबाट फोनमा कुरा गरेका कृष्णबहादुर राईले भने — “हामीले गहन छलफल गर्यौँ, ११ बुँदे सम्झौताको स्मरण गराइयो तर उनीहरूले कुनै रूपरेखा पेस गरेनन्।” बेलायती पक्षले दुई साताभित्र प्रस्ताव ल्याउने आश्वासन दिएको उनले बताए।
तीन दशकको सङ्घर्षले अहिले नयाँ मोड लिएको छ। बेलायतको जुनसुकै दलको सरकार आए पनि समान पेन्सन सम्भव नभएको जिकिर गरिरहेको सन्दर्भमा भूतपूर्व गोर्खाहरू अब ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ — अर्थात् समान पेन्सनको सट्टा आर्थिक प्याकेज समेटिएको ११ बुँदे मागमा आइपुगेका छन्। उमेर ढल्किँदै गएका कारण मासिक पेन्सनको वृद्धि कुर्नुभन्दा बाँकी जीवन सम्मानपूर्वक बिताउन एकमुष्ट आर्थिक राहतको आवश्यकता पुराना सैनिकहरूले महसुस गरेका हुन्।
(नोट: यस लेखमा प्रयोग गरिएका तस्बिरहरू ‘एआई’ (AI) द्वारा निर्मित गोर्खा सैनिक र उनीहरूको अभियान तथा आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिकात्मक चित्रण हुन्।)
