नेपालको घरजग्गा बजारमा सुधारको संकेत, तर असमान गतिमा: राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन

वर्षौंको शिथिलतापछि नेपालको घरजग्गा क्षेत्रमा सावधानीपूर्ण सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। राष्ट्र बैंकले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र आफ्नै बैंकिङ तथ्यांकको आधारमा यो विश्लेषण तयार पारेको छ, र यो अबदेखि त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले राजीनामा कारोबारका आधारमा यो विश्लेषण गरेको हो — जुन जग्गा किनबेच गर्दा बिक्रेताले कानुनीरूपमा दिएको सम्पत्ति हस्तान्तरण वा अधिकार त्यागका रूपमा चिनिन्छ।

मौसमी उतारचढाव र प्रदेशगत असमानता

नेपालको घरजग्गा कारोबारमा स्पष्ट मौसमी प्रभाव देखिएको छ — पहिलो त्रैमासमा कारोबार न्यून हुने र तेस्रो तथा चौथो त्रैमासमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको छ। कुल कारोबार क्षेत्रफलका आधारमा मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा छ, त्यसपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेश छन्।  कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कारोबार न्यून देखिएको छ। घोषित मूल्यका आधारमा बागमती प्रदेश शीर्षस्थानमा रहेको छ।

किनबेचमा प्लट आकारको प्रवृत्ति

महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रमा ५ देखि १० आनाका मझौला प्लटहरूमा सबैभन्दा बढी राजीनामा कारोबार भएको छ। अधिकांश प्रदेशमा २.५ देखि १० आनाका प्लट सबैभन्दा बढी कारोबार हुने श्रेणी रहेको छ। मधेश प्रदेशमा भने २० आनाभन्दा बढीका ठूला प्लटमा कारोबार बढी देखिएको छ, जसले कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद हुने प्रवृत्ति देखाउँछ।

सरकारले यसै वर्ष घरजग्गा दलालहरूका लागि अनिवार्य

लाइसेन्सिङ व्यवस्था अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने निर्णयले

बजारको नियामक दिशामा थप अनिश्चितता थपेको छ।

बैंक कर्जामा तीव्र वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको घरजग्गा कर्जा ७२.४१ प्रतिशतले र आवासीय कर्जा ६१.५५ प्रतिशतले बढेको छ। यो कर्जा वृद्धिको गति सोही अवधिमा समग्र आर्थिक विस्तारभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी छ।

सरकारी राजस्व: दीर्घ पुनरुत्थानको बाटो

घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा २३.७० अर्ब रुपैयाँमा पुगेको थियो, त्यसपछि घट्दै २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ८.२० अर्बमा झरेको थियो। त्यसयता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १५ अर्ब पुगेको छ — तर यो अझै पहिलेको उच्चविन्दुभन्दा धेरै तल छ।

परिवर्तनको दौरमा रहेको बजार

राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदन यस्तो समयमा आएको छ जब नेपालको घरजग्गा क्षेत्र बहुआयामिक दबाबमा छ — उच्च ब्याजदर, शहरी पलायन, र सट्टेबाजी खरिदको चिन्ता। सरकारले यसै वर्ष घरजग्गा दलालहरूका लागि अनिवार्य लाइसेन्सिङ व्यवस्था अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने निर्णयले बजारको नियामक दिशामा थप अनिश्चितता थपेको छ।