काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको एक्सन: के छ आगामी योजना?

काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल सरकारले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ। ‘बागमती सभ्यता’ र ‘सहरी सौन्दर्यकरण’ लाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले शुक्रबार साँझको डेडलाइन सकिएलगत्तै डोजर चलाउन सुरु गरेको हो।

खोलाको जमिन मिचेर बनाइएका अस्थायी टहरा र संरचनाहरूमाथि सरकारले डोजर चलाएर भत्काएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार, नदी किनारका क्षेत्रमा कुल ८७१ अनधिकृत घरधुरीहरू पहिचान गरिएको छ— जसमा शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ घरधुरी रहेका छन्।

गत शुक्रबार प्रशासनले माइकिङ गरी अन्तिम चेतावनी जारी गरेको थियो, जसका कारण थापाथली क्षेत्रमा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको थियो । शनिबार बिहानैदेखि थापाथली (वडा नं. ११), गैरीगाउँ (वडा नं. ९) र शान्तिनगर (वडा नं. ३१) मा टहरा भत्काउने काम सम्पन्न गरियो । सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको थियो । अब आइतबारदेखि डोजर अपरेसन बुद्धचोक, गोठाटार र मनोहरा टोलतर्फ सारिने योजना छ ।

शनिबार मनाेहरा सुकुमवासी बस्तीमा डाेजर प्रयाेग गरेर संरचना हटाउने क्रममा त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुले प्रहरी र डोजरमाथि ढुंगा हानेर अवराेध गरेका छन् । त्यस क्रममा थिमि प्रहरी वृत प्रमुख डीएसपी नवराज ढुंगानासहित १४ प्रहरी घाइते भएका छन् ।

विस्थापितको व्यवस्थापन र सेल्टर

त्यहाँबाट विस्थापित भएका परिवारहरूको दशरथ रंगशालामा उनीहरूको विवरण संकलन र छनोट गरेपछि बासस्थानका लागि विभिन्न ५ वटा ‘होल्डिङ सेन्टर’ को व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये नागार्जुनमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास इकाईहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। शनिबारदेखि नै थातथलो गुमाएका ती परिवारका लागि सरकारले खानपिनको उचित प्रबन्ध समेत मिलाएको छ। दर्ता भएपछि उनीहरूलाई तोकिएका होटल र गेस्ट हाउसमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । मानिसहरूका सरसामान र पालुवालाई कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधा स्वामी सत्संग व्यासको केन्द्रमा सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ । यसका साथै भक्तपुरको बोडे, खरीपाटी र चाँदबागमा पनि बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर भरिएपछि सुकुम्बासीहरूलाई होटलमा राखिने भएको छ।

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र कानुनी प्रक्रिया

सबै नदी किनारमा बस्नेहरू भूमिहीन नभएको गुनासो आएपछि सरकारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विस्थापित मध्ये कतिपयले अन्तर कैफियतमा जमिन वा घर भएकोखुलासा भएकोले कार्यान्वयनको न्यायोचितता माथि प्रश्न उठेको छ। आगामी १० देखि १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय आयोगले सबैको जग्गाधनी स्रेस्ता जाँच गर्नेछ । ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ प्रमाणित भएकालाई नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. १ मा निर्माण गरिएको अपार्टमेन्टमा सारिनेछ । अन्यत्र घरजग्गा भएकाहरूलाई कुनै क्षतिपूर्ति वा सुविधा दिइनेछैन । यद्यपि, बस्ती खाली गराउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ ।

भविष्यको योजना र सहरी सौन्दर्यीकरण

सरकारले खाली गरिएका जमिनमा ‘बागमती सभ्यता’ पुनर्निर्माण र सहरी सौन्दर्यीकरण पुनर्निर्माण योजना अन्तर्गत कार्यक्रम अघि बढाउने छ। नदी किनारमा वृक्षारोपण गरी ग्रीन करिडोर र सार्वजनिक पार्कहरू बनाइने लक्ष्य छ । नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै ढल निकासको उचित व्यवस्था गर्दा सहरी डुबान कम हुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । यो अभियानलाई काठमाडौंको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहरी हस्तक्षेपमध्ये एक मानिएको छ ।