नेपाल सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्यो 

नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै नयाँ मन्त्रालयगत संरचना पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सुशासन कार्ययोजना र सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो। यस कदमबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च जोगिने र सरकारी संयन्त्र थप प्रभावकारी हुने सरकारको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली 

सूचना प्रविधिको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रलाई अब सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ। यसबाट डिजिटल सुशासनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी रहनेछ।

छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय

विज्ञान र प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिन सरकारले छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ स्थापना गरेको छ। यसले अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिको विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछ। यस अघि पूर्व शिक्षामन्त्री तथा स्वतन्त्र सांसद महाबिर पुनले सरकारले छुटै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने सुझाब दिदै आएका थिए।  

परिवर्तन नगरिएका मन्त्रालयहरू

देशका संवेदनशील र परम्परागत शक्ति संरचनासँग जोडिएका अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन मन्त्रालयको स्वरूपमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। त्यस्तै, ऊर्जा र पर्यटन मन्त्रालय पनि साविककै अवस्थामा रहनेछन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सुशासन कार्ययोजना र सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो। यस कदमबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च जोगिने र सरकारी संयन्त्र थप प्रभावकारी हुने सरकारको दाबी छ।

कुन कुन मन्त्रालय गाभिए ?

प्रशासनिक बोझ कम गर्न सरकारले मिल्दाजुल्दा कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर एकीकृत स्वरूप दिएको छ:

• शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय: साविकको शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिएको छ।
• पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी जस्ता महत्वपूर्ण विकासका क्षेत्रहरूलाई अब एउटै मन्त्रालयले हेर्नेछ।
• स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय: जनस्वास्थ्यसँगै खाद्य सुरक्षाको विषयलाई पनि यसै मन्त्रालयमा एकीकृत गरिएको छ।
• कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय: कृषि र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई एकै ठाउँमा ल्याइएको छ।