- सरकारले महिनाको एक पटक मात्र तलब दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी कर्मचारीहरूलाई हरेक १५ दिनमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गर्दै प्राविधिक तयारीका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
- अमेरिका र भारतमा सफल मानिएको यो ‘पे-साइकल’ मोडल लागू गर्न अहिले सरकारी सफ्टवेयर र भुक्तानी प्रणालीमा आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसले भविष्यमा कर्मचारीको वित्तीय सहजता र बजारको तरलतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
निजामती कर्मचारीहरूका लागि सरकारले एक उत्साहजनक र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने निर्णय गरेको छ। वर्षौंदेखि चल्दै आएको महिना मरेपछि मात्रै तलब थाप्ने परम्परालाई विस्थापित गर्दै सरकारले अबदेखि कर्मचारीहरूलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले हालै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एक पत्र पठाउँदै कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता अर्ध-मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुरु हुन लागेको यो प्रणालीले कर्मचारीको दैनिक आर्थिक जीवनमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी महिनाको अन्त्यतिर हुने आर्थिक संकट र दैनिक गर्जो टार्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यतालाई यसले अन्त्य गर्ने सरकारको बुझाइ छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बजारमा तरलताको प्रवाहलाई सन्तुलित राख्न र कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउन यो कदम चालिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: साप्ताहिक र पाक्षिक तलबको बढ्दो क्रेज
नेपालले सुरु गर्न लागेको यो पद्धति विकसित देशहरूमा निकै पहिल्यैदेखि सफल रूपमा प्रचलनमा छ। विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा सङ्घीय कर्मचारीहरूले हरेक दुई हप्तामा (Bi-weekly) तलब प्राप्त गर्छन्। त्यति मात्र होइन, अमेरिकाको ब्यूरो अफ लेबर स्ट्याटिस्टिक्स (BLS) का अनुसार त्यहाँका करिब २७ प्रतिशत निजी कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई साप्ताहिक (Weekly) रूपमा तलब भुक्तानी गर्छन्। यसले गर्दा कर्मचारीहरूलाई घरको किस्ता, बिल र दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न महिनाको अन्त्यसम्म कुर्नुपर्दैन।
यो अभ्यास नेपालका लागि नयाँ भए पनि विश्वका विकसित मुलुकहरूमा यो लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा छ। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा सङ्घीय कर्मचारीहरूले हरेक दुई हप्तामा अर्थात् वर्षको २६ पटक तलब प्राप्त गर्छन्। यसले गर्दा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो घरको किस्ता र बिलहरू भुक्तानी गर्न सहज हुने गरेको छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नयाँ श्रम संहिता, २०१९ मार्फत साप्ताहिक वा पाक्षिक तलब दिन सकिने कानुनी बाटो खोलिएको छ। भारतका विशेषगरी कर्पोरेट क्षेत्र र प्रविधि कम्पनीहरूले कर्मचारीको वित्तीय सहजताका लागि महिनामा दुई पटक वा माग अनुसारको तलब दिने पद्धति अपनाउन थालिसकेका छन्।
नेपालका लागि लाभ र चुनौती
नेपालमा १५-१५ दिनमै हातमा पैसा पर्दा कर्मचारीहरूले सापट वा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। यसले बजारमा तरलताको प्रवाहलाई सन्तुलित राख्नुका साथै कर्मचारीको कार्यक्षमता र मनोबलमा समेत वृद्धि ल्याउने सरकारको विश्वास छ।
नेपालमा डिजिटल बैंकिङको पहुँच विस्तार भइसकेकाले यो नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक रूपमा सहज देखिएको छ। सरकारको यो कदमले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको श्रम बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप आधुनिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
