नेपालको अर्थतन्त्रबारे १० प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस्

नेपाल सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन, २०८३’ (श्वेतपत्र) जारी गरेको छ। यस प्रतिवेदनमा ७३ बुँदाहरू मार्फत देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण गरिएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएको ३१औँ दिनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दा नै उनले अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना जनतासामु ल्याउने बाचा गरेका थिए।  

विगतका नीतिगत भ्रष्टाचार, ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ र फितलो कार्यान्वयनका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न र आगामी बजेट तथा नीतिहरूलाई यथार्थपरक बनाउन यो प्रतिवेदन ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । यसले अर्थतन्त्रका समस्या मात्र नभई आगामी १० वर्षमा नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने मार्गचित्र समेत प्रस्तुत गरेको छ।

यही प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरूलाई हामीले १० प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट यहाँ संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका छौँ:

१. नेपालको आर्थिक वृद्धिको वर्तमान लय कस्तो छ? 

नेपाल विगत एक दशकदेखि औसत ४.२ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धिदरको चक्रमा फसेको छ। यस अवधिमा अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४ प्रतिशतसम्म सङ्कुचन र अधिकतम करिब ९ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको देखिन्छ। सन् २०२६ का लागि यो वृद्धिदर झण्डै ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसको मुख्य कारण आन्तरिक मागमा आएको गिरावट हो। छिमेकी मुलुकहरूका तुलनामा यो वृद्धि निकै सुस्त मानिएको छ। 

२. बिदेशी सहायता र सार्वजनिक ऋणको अवस्था कस्तो छ ?  

पहिले वैदेशिक सहायतामा ‘अनुदान’ को हिस्सा धेरै हुन्थ्यो, तर अहिले ‘ऋण’ को भार बढेको छ। १० वर्षअघि ४२ प्रतिशत अनुदान हुने गरेकोमा अहिले त्यो घटेर १९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। सन् २०२६ को मध्य-मार्चसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् जीडीपीको ४३.८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। अहिलेको मुख्य जोखिम भनेको ‘ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने’ अवस्था हो। बजेटको ठूलो हिस्सा विकासमा भन्दा पुरानो ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ। राष्ट्रिय बजेटको करिब एक-चौथाइ भाग साँवाब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था आएको छ। नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तरखरमा छ।  त्यसपछि नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण सहायता झन् घट्ने जोखिम छ। यो परिवर्तनसंगै राज्यको ऋण झन् बढ्ने देखिन्छ । 

३. विकास बजेट (पूँजीगत खर्च) किन लक्ष्य अनुसार खर्च हुँदैन? 

नेपालमा विनियोजित विकास बजेटको औसत ६०-६५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ। त्यसमा पनि ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिले गर्दा खर्चको गुणस्तर कमजोर छ र यसले दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएको छ। एक दशकयता पूँजीगत खर्च वार्षिक कुल संघीय खर्चको औसत १९ प्रतिशतमात्र रहेको छ। कतिपय आर्थिक नीतिले अपेक्षित नतिजा नदिनुको कारण कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सीमित वित्तीय स्रोत, प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी तथा स्रोतको कुशल विनियोजन हुन नसक्नु मुख्य कारण हुन् ।

४. के नेपालको राजस्व प्रणाली दीगो छ? 

छैन। हाम्रो राजस्व प्रणाली आयातमा बढी निर्भर छ। अझ अचम्मको कुरा त, कुल आन्तरिक राजस्वको ५१ प्रतिशत हिस्सा जम्मा १०० ठूला करदाताले तिर्ने गरेका छन् । पछिल्ला ५ वर्षयता राजस्वको औसत वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमात्र रहेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुँदा करको आधार साँघुरो भएको छ। राजस्वको महत्त्वपूर्ण हिस्सा आयात र उपभोगमा आधारित रहेको भएकाले घरेलु उत्पादनमा आधारित राजस्वको आधार निकै फितलो छ।  

५. ब्यापार सन्तुलनमा के कस्तो परिवर्तन आएको छ? 

व्यापार असन्तुलन एक ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ — निर्यातले आयातको मात्र १४.८ प्रतिशत ओगटेको छ, जसले अर्थतन्त्रको आयातमा अत्याधिक परनिर्भरतालाई उजागर गर्छ। त्यो सीमित निर्यातमा पनि ४२ प्रतिशत खाद्य तेल पुनः-निर्यातमा केन्द्रित छ, जसमा स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि नाममात्र छ। तर विप्रेषण आयका कारण वाह्य क्षेत्रको समग्र सन्तुलन भने कायम रहेको छ।

६. रोजगारी र वैदेशिक श्रमको अवस्था कस्तो छ?

रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई ढल्नबाट जोगाएको छ, तर यो उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा बढी खर्च भइरहेको छ। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले गर्दा रेमिट्यान्सको यो मुख्य स्रोत जुनसुकै बेला प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। 

देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै गएको छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने चालु वर्षको चैतसम्म ५ लाख ५७ हजारले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्। विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्‍याए पनि दीर्घकालमा मानव पुँजी क्षयको जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ।

७. नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा कस्तो कमजोरी देखिएको छ?

नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। यस अवधिमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट घटेर १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले “अकालको औद्योगिक क्षय” (premature deindustrialization) को अवस्था देखाएको छ।

८. संघीयता कार्यान्वयनको आर्थिक पक्ष कस्तो छ? 

प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। उनीहरू आफ्नो खर्चका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छन्, तर विनियोजित बजेटको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। वित्तीय संघीयता लागु भएपछि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बजेटको २२.६ प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको छ र राजस्व बाँडफाँटमार्फत करिब ११ प्रतिशत राजस्व पनि हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। तर यति स्रोत पाउँदा पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट उपयोग क्षमता क्रमशः ७१.३ र ७६.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ, किनकि प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सीमित हुँदा विनियोजन स्रोतको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। 

समस्या खर्च गर्न नसक्नुमा मात्र सीमित छैन — कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ र तीन तहको सरकारको कुल खर्चमा यी दुई तहको हिस्सा करिब एक तिहाइ मात्र छ। यसले देखाउँछ कि तल्ला तहका सरकारहरू आफ्नै स्रोत जुटाउन सक्दैनन् र केन्द्रमा निर्भर रहँदारहँदै पनि पाएको बजेटसमेत पूर्ण उपयोग गर्ने क्षमता राख्दैनन् — जसले समग्र अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना र विकास निर्माण दुवैमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

९. अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कस्तो असर पारेको छ? 

नेपालको झण्डै ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अझै पनि औपचारिक संयन्त्रभन्दा बाहिर छ। यसले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने वास्तविक कर गुमेको छ र नीति निर्माणमा समेत अन्योल सिर्जना भएको छ। नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ, जसका कारण कर आधार साँघुरो बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको प्रत्यक्ष नतिजा राजस्वमा देखिन्छ — कुल कर राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत आयातमा आधारित रहेको छ र कुल आन्तरिक राजस्वको ५१ प्रतिशत हिस्सा मात्र १०० ठूला करदाताबाट आउने गरेको छ। त्यसमाथि करदातामध्ये ठूलो हिस्साले नियमित रूपमा कर विवरण नबुझाउने समस्या पनि देखिएको छ। अर्थात् अर्थतन्त्रको झण्डै आधा हिस्सा सरकारी तथ्याङ्क र करको दायरा बाहिर रहेकोले राज्यले वास्तविक राजस्व गुमाइरहेको छ, नीति निर्माणका लागि सही तस्वीर पाउन गाह्रो भइरहेको छ र समग्र आर्थिक सुधारका प्रयासहरू अधुरा रहिरहने जोखिम कायम छ।

१०. श्वेतपत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि के-कस्ता लक्ष्य र दृष्टिकोण राखेको छ?

श्वेतपत्रले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, कर प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने, र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी (विशेषगरी जलविद्युत र सूचना प्रविधि) दिशामा मोड्नु नै अहिलेको एक मात्र विकल्प रहेको औल्याएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने जनाएको छ। आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य छ। यसका लागि ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, कृषि–उद्योग–पर्यटनबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउने तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्नेलगायत आधारहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। त्यसैगरी कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई आगामी दशकको प्रमुख अवसरका रूपमा पहिचान गरिएको छ।